देहरादून। कॉर्बेट हलचल
स्पीकर रहते विधानसभा में की गई नियुक्तियों को पर विवाद में आए काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब शहरी विकास विभाग में हुए 74 तबादलों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने स्टडी टूर पर जर्मनी जाने से पहले यह तबादले किए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इन तबादलों को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं।
शनिवार की रात बंपर तबादले
शहरी विकास विभाग में शनिवार की रात 74 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए। इनमें अधिशासी अधिकारी, कर अधिकारी, सफाई निरीक्षक, लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को दूसरी जगह भेजा गया था, जबकि कुछ को प्रभारी बनाकर अहम पदों पर तैनाती दी गई।
तबादले करके जर्मनी चले गए मंत्री
विधानसभा में बैकडोर भर्ती के मामले को लेकर चर्चाओं का केंद्र बने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास विभाग में 74 तबादले करने के बाद रविवार को जर्मनी के स्टडी टूर पर रवाना हो गए। अग्रवाल 25 सितंबर तक वापस आएंगे।
विदेश दौरे का खर्च जीआईजेड कंपनी उठाएगी
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस स्टडी टूर का मकसद उत्तराखंड और जर्मनी के बीच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा करना है। इस दौरान गंगा नदी में कूड़ा प्रवाह रोकने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। बताया गया कि अध्ययन के लिए गए दल पर होने वाला पूरा खर्च सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने वाली कंपनी ‘जीआईजेड’ वहन करेगी।
मंत्री के साथ जर्मनी गए पांच अधिकारी
अग्रवाल के साथ जर्मनी टूर के दल में अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे, अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार दयानंद सरस्वती, मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश राहुल गोयल शामिल हैं।
नीतिका नारंग की प्रतिनियुक्ति की तैयारी
इस बीच राज्य कर विभाग की अधिकारी नीतिका नारंग की शहरी विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति की फाइल भी सरपट दौड़ रही है। हालांकि कार्मिक विभाग ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर एक पद का लाभ देने के बजाय मूल सेवा के मर्जर पर ही विभाग में लेने की बात कही है। इस मामले की पत्रावली शहरी विकास से लेकर कार्मिक विभाग के बीच तेजी से दौड़ रही है।
विवाद थामने को सीएम ने रोके तबादले
अग्रवाल बीते एक महीने से चर्चाओं में बने हैं। विस में बैकडोर भर्तियों की स्वीकारोक्ति के बाद से वो लगातार विपक्ष और बेरोजगार युवाओं के निशाने पर हैं। उनके बयान के बाद से ही राज्य में बैकडोर भर्ती का विवाद जोर पकड़ा,जिसकी जद में विधानसभा के ज्यादातर कर्मचारी आ गए हैं। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की ओर से नियुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट अब कभी भी आ सकती है।
तबादले अगले आदेश तक के लिए स्थगित
काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रविवार दोपहर एक बजे विदेश रवाना हुए तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय से शहरी विकास विभाग में किए गए तबादलों पर रोक का फरमान आ गया। अनुसचिव अनिल काला की ओर से तबादलों पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं। प्रभारी सचिव दीपेंद्र चौधरी इस प्रकरण पर बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि ट्रांसफर ऐक्ट को लेकर पहले से चल रहे विवादों के बीच इन तबादलों से नया विवाद खड़ा हो रहा था।
