मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए मांगे
बताया, साल 2014 तक मिलते थे 13 करोड़, अब मिल रहे मात्र 5 करोड़ सालाना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कम होती धनराशि पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि इस मद में राज्य को प्रतिवर्ष सिर्फ ₹5 करोड़ ही मिल रहे हैं, जो वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले आधे से भी कम है। उन्होंने इस धनराशि को ₹200000000 प्रतिवर्ष करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री शाह को बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 तक उत्तराखंड को प्रतिवर्ष औसतन 13 करोड़ रुपए स्वीकृत होते थे, किंतु वर्ष 2015 -16 से यह धनराशि घटकर औसतन मात्र 5 करोड़ रुपए सालाना रह गयी है। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत राज्य के लिए सालाना 20 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया। उन्होंने शाह से 25 करोड़ रुपए निर्भया फण्ड के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध भी किया।
11 सीमांत पुलिस चौकियों के निर्माण को 33 करोड़ मांगे
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बीएडीपी (सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के तहत राज्य की सीमांत 11 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर करने, CYBER CRIME PREVENTION AGAINST women and children SCHEME के अंतर्गत साइबर लैब को सुदृढ़ करने के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की आवासीय सुविधा 18% से बढ़ाकर 25% करने हेतु रु. 500 करोड़ के विशेष पैकेज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को प्रदेश में चल रही हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों से भी अवगत कराया।
सहकारिता पैक्स की धनराशि बढ़ाए केंद्र
मुख्यमंत्री धामी ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स 50 हजार रूपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया। कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रूपये की धनराशि आंकलित की गई है, यह प्रति पैक्स किये गये व्यय के सापेक्ष कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है तथा पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता 90ः10 के अनुपात में किए जाने से उत्तराखण्ड को बड़ी राहत मिलेगी। धामी ने बताया कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
