मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने सचिवालय में राजस्व वादों पर समीक्षा बैठक की
देहरादून। कॉर्बेट हलचल
मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक के दौरान ऐसे वाद तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व के लम्बित प्रकरणों को अभियान चलाकर तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। कहा कि डाटा लेक के माध्यम से इसकी डायनामिक रैंकिंग की जाए। खराब प्रदर्शन करने वालों की लगातार समीक्षा की जाए, ताकि पैंडेंसी समाप्त की जाए।
1 दिसंबर से नए वाद आनलाइन किए जाएं
मुख्य सचिव ने राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण हेतु 1 दिसम्बर से सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) पर ऑनलाईन किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आरसीएमएस को प्रदेश में 100 प्रतिशत लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकार के राजस्व न्यायालयों के ऑनलाईन किए जाने हेतु टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाए। नए मामलों को पूर्णतः ऑनलाईन करते हुए लीगेसी डाटा को भी अभियान के तौर पर अपलोड किया जाए।
कमिश्नर कोर्ट में लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग हो
मुख्य सचिव ने कमिश्नर कोर्ट में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह बैठक कर मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में अधिक पैंडेंसी पर मामले तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए। कहा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्य किया जाए।
वीआईपी कार्यक्रमों पर प्रोटोकॉल अफसर की व्यवस्था करे
मुख्य सचिव ने कहा कि वीआईपी कार्यक्रमों के लिए एसडीएम आदि को लगाए जाने से राजस्व का काफी कार्य बाधित होता है, जिसके कारण पैंडेंसी बढ़ती है। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी अपने कार्य में अधिक समय दे पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को 25, 30 एसडीएम के और पद सृजन कर शीघ्र भर्ती किए जाने के भी निर्देश दिए।
ये अधिकारी रहे मौजूद इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव राजस्व श्री सचिन कुर्वे और आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद श्री चन्द्रेश कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
