देहरादून। कॉर्बेट हलचल
यदि आप उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण या प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं या शहरी निकायों के नियमित कर्मचारी हैं या फिर यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत सातवां वेतनमान लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से चार प्रतिशत बढ़ी दर यानी 38 फीसदी दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
चार फीसदी भत्ता बढ़ाने को राज्यपाल की मंजूरी
वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि 31 मई, 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार के सातवां पुनरीक्षित वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2022 से 34% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया था। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 3 अक्टूबर 2022 के पत्र के क्रम में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 1 जुलाई 2022 से मूल वेतन में महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 34% को बढ़ाकर 38% प्रतिमाह करने का फैसला किया है। सरकार के निर्णय को राज्यपाल ने भी मंजूरी प्रदान की है।
इन पर लागू नहीं
महंगाई भत्ते का यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे। इन्हें इसका लाभ तभी मिलेगा, जब उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।
जुलाई से 31 अक्टूबर तक बढ़े भत्ते का एरियर भी मिलेगा
शासनादेश के अनुसार उक्त कार्मिकों को 1 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद होगा। 1 नवम्बर, 2022 से महगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी लाभ
महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ उक्त शर्तों औ पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा।
