जिन राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस में देने की तत्काल जरूरत है, उनके प्रस्ताव भेजें : मुख्य सचिव

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बैठक…..
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के संग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
पुलिस थाने बढ़ाने के क्षेत्र में विस्तार के भी प्रस्ताव जिला प्रशासन जल्द भेजें

देहरादून। कॉर्बेट हलचल
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों को रैगुलर पुलिस में लेने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जिन राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस में लेने की तत्काल जरूरत है, उनके प्रस्ताव शीघ्र भेजें। जिन क्षेत्रों में रैगुलर पुलिस के थाना, रिपोर्टिंग चौकी या एरिया विस्तार की जरूरत है, उसके भी शीघ्र प्रस्ताव जल्द भेजे जाएं।

महिलाओं के लिए प्रोएक्टिव होकर कार्य करें
कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने कहा कि टूरिज्म स्टेट होने के कारण राज्य में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में महिलाओं की अत्यधिक संभावना को देखते हुए सभी को प्रोएक्टिव होकर कार्य करना होगा। जिन क्षेत्रों में पिछले कुछ समय में पर्यटन अथवा व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उन्हें प्राथमिकता से रैगुलर पुलिस में शामिल किया जाए।

राजस्व क्षेत्रों के जघन्य अपराध रेगुलर पुलिस में दर्ज
मुख्य सचिव ने डीजीपी अशोक कुमार को भी जघन्य अपराधों की कैटेगरी निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए ताकि राजस्व क्षेत्रों में जघन्य अपराध के मामले तत्काल रैगुलर पुलिस को सौंपकर एफआईआर दर्ज की जाए।

कामकाजी महिलाओं की सूचना रजिस्टर्ड हो
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रदेश के किसी भी कौने में काम करने वाली महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन या अन्य कोई ऐसा सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें वह अपनी जानकारी दर्ज कर सके कि वह यहां कार्य कर रही है, ताकि यदि कोई अप्रिय घटना होने पर तत्काल जानकारी उपलब्ध हो सके।

एक ऐप में हो कामकाजी महिलाओं की जानकारी
मुख्य सचिव ने डीजीपी को एक मोबाइल ऐप शुरू करने के निर्देश दिए, जिसमें काम करने वाली महिला अपनी जानकारी दर्ज कर सके, साथ ही कॉल सेंटर जैसा सिस्टम बनाएं, जो इन महिलाओं से कुछ- कुछ समयांतराल में उनका हालचाल भी पूछे। इसके प्रचार प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं और उनके परिजनों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए। इस अवसर पर डीजीपी कानून व्यवस्था श्री वी. मुरुगेशन एवं सचिव श्री चंद्रेश यादव सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।