जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रथम चरण के कार्यों को पूर्व करते हुए तृतीय पार्टी से सत्यापन कराकर कार्यदायी संस्थाओं को तुरन्त भुगतान करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने पेयजल निगम, जल संस्थान व सिंचार्इ विभाग को जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण के सभी ग्रामों में पेयजल योजनाओं की डीपीआर 15 दिन में बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये, ताकि अप्रैल अन्त तक सभी ग्रामों के पेयजल डीपीआर को जिला समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सके।
जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम वीके रवि ने बताया कि जनपद में 311 एकल गांव व 82 बहुल गांव पेयजल योजना कुल 393 पेजयल योजना की डीपीआर बनार्इ जानी थी, जिसमें से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा अब तक 355 योजना डीपीआर को स्वीकृति दे दी गर्इ है, जिसमें इस बैठक में 18 योजना डीपीआर को जिला समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गर्इ। जिलाधिकारी ने तीनों अधिशासी अभियन्ताओं को 15 दिनों में अवशेष 20 पेयजल योजनाओं की डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि अप्रेल माह अन्त तक जल जीवन मिशन में जनपद के सभी पेयजल योजनाओं की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में जनपद की सभी डीपीआर को जिला समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो जनद प्रदेश का प्रथम जनपद होगा जिसके द्वारा जल जीवन मिशन में सर्वप्रथम शतप्रतिशत डीपीआर स्वीकृति की गर्इ। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन डीपीआर को जिला समिति से स्वीकृति प्रदान कर दी गर्इ है उनके शीघ्रता से टेन्डर कर कार्य प्रारम्भ किये जाय।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या, अधि0अभि0 पेयजल निगम वीके रवि, जन संस्थान डीएस देवड़ी, सिंचार्इ योगेश काण्डपाल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा रमेश चन्द्रा आदि मौजूद थे।


