हल्द्वानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर सीएम ने की समीक्षा
हल्द्वानी। कॉर्बेट हलचल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि हल्द्वानी की विकास योजनायें धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हल्द्वानी के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2200 करोड़ की विकास की घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
डीपीआर में जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लें
मुख्यमंत्री ने समेकित शहरी अवसंरचना विकास योजना के तहत एडीबी द्वारा वित्त पोषित नगर के विकास हेतु डीपीआर तैयार कर रही कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं की डीपीआर अभी तैयार नहीं हुई है, उन्हें शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझावों को भी डीपीआर में शामिल किया जाए इसके लिए उन्होंने कार्यदायी संस्था को 10 दिन के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों व अन्तर विभागीय बैठक करने के निर्देश दिए।
विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करें कमिश्नर रावत
उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करें कि निर्माण से पूर्व ही सड़क पर सर्विस रोड डाली जाए, जिससे जनता को बार-बार परेशानियों का सामना न करना पडे व सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। उन्होंने मण्डलायुक्त कुमाऊ दीपक रावत को प्रत्येक सप्ताह कार्य की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जिससे कार्य धरातल पर दिख सके।
योजनाओं में देरी पर मुख्यमंत्री नाराज
योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों की लचर कार्यशैली के कारण सरकार को आलोचना झेलनी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने समस्त अधिकारियों को अपनी कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए।
जल आपूर्ति, सीवरेज के लिए 1298 करोड़ की डीपीआर
बैठक में मण्डलायुक्त दीपक रावत ने मुख्यमंत्री को बताया कि पानी आपूर्ति और सीवरेज कार्य के लिए 1298 करोड़ रूपये की डीपीआर तैयार कर नियोजन एवं एडीबी को भेज दी गई है, जिसमें जल आपूर्ति की कुल लागत रूपये 835.94 करोड़ व सीवरेज की रूपये 461.77 करोड. की डीपीआर तैयार की गई है। वर्ष 2025 को आधार वर्ष मानते हुए 2055 तक की जनसंख्या का लक्ष्य टारगेट करते हुए डीपीआर तैयार की गई है। इस योजना में जल निकासी प्रबंधन के लिए 300 करोड़., सुरक्षा एवं निगरानी के लिए 100 करोड. व शहरी परिदृश्य व परिवहन के लिए 500 करोड़. का प्राविधान है जिनकी डीपीआर फाइनल की जानी है।
हरित क्षेत्र का विकास होगा
कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि शहर के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए हरित क्षेत्र के विकास हेतु सरकारी विद्यालयों, डिग्री कॉलेज व अन्य क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का विकास किया जाए।
एकरूपता में दिखेगा हल्द्वानी का पुराना बाजार
बैठक में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक व उत्तराखंड के पौराणिक वास्तुकला (गौथिक शैली) से हल्द्वानी के पुराने बाजार का भी सौंदर्यीकरण किया जायेगा। हल्द्वानी के पुराने बाजार को भी एक ही सिममेट्री में तैयार किया जाए जिससे बाजार आकर्षक व भव्य लगे। इसके साथ ही विद्युत की लाइनों को भूमिगत किया जायेगा, जिससे बाजारों की सौंदर्यता हल्द्वानी में भी पर्यटकों को आकर्षित करें।
मेयर और विधायक भी मौजूद
बैठक में मेयर डा. जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला, विधायक एवं पूर्व मंत्री बंशीधर भगत, विधायक डा0 मोहन सिंह बिष्ट, रामसिंह कैडा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत आनन्द दरम्वाल सहित जन प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
