हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल के मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी और अवैध निर्माण से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई की।
कार्यक्रम में वर्ष 2014 से लंबित 7 बीघा भूमि विवाद का निस्तारण किया गया। शिकायतकर्ता रोशनी जंतवाल द्वारा गलत खाता दिखाकर की गई रजिस्ट्री के मामले में आयुक्त के निर्देश पर विक्रेता ने स्वयं रजिस्ट्री संशोधित कर दी।
छाया नेगी और जीवंत नेगी की शिकायत पर हिम्मतपुर तल्ला में खरीदी गई भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु पटवारी को निर्देश दिए गए। वहीं ख़परार क्षेत्र में बिल्डर गणेश सिंह राणा द्वारा खरीदी गई भूमि में मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए पटवारी को तत्काल निरीक्षण कर वास्तविक प्लॉट्स पर कब्जा दिलाने के आदेश दिए गए।
अन्य मामलों में धन हड़पने, भूखंड सत्यापन और अवैध निर्माण से जुड़े विषय शामिल रहे, जिनमें से कई का समाधान मौके पर कर दिया गया। शेष मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए।
मंडलायुक्त दीपक रावत ने नागरिकों से अपील की कि भूमि खरीद से पहले सभी दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। उन्होंने छह प्रमुख बिंदु—भूलेख रिकॉर्ड मिलान, खतौनी-खसरा जांच, विक्रेता की पहचान, विवाद/बंधक स्थिति की पुष्टि, दलालों से दूरी और भूमि का स्थल निरीक्षण—पालन करने की सलाह दी।
