Corbetthalchal
राज्य सरकार द्वारा गैर राजपत्रित श्रेणी के सभी कर्मचारियो एवं शिक्षकों को बोनस भुगतान किए जाने के स्पष्ट शासनादेश के पश्चात भी प्रदेश के राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र एवं संविदा कर्मियों को बोनस का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर संघ ने नाराजगी व्यक्त की है।
संगठन का कहना है कि जब इस संदर्भ में दो-दो बार स्पष्ट शासनादेश निर्गत किया जा चुके हैं, जिसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तक को भी तदर्थ बोनस बोनस दिए जाने का प्रावधान निहित है परंतु दुर्भाग्यबस विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते राज्य के दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा से सेवा दे रहे शिक्षा मित्रों एवं संविदा कर्मियों को विगत वर्ष में भी भुगतान नहीं किया गया और ना ही इस वर्ष में इनके लिए कोई बात करने को तैयार है, उन्होंने कहा की यह दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य में एक ऐसी कार्य संस्कृति बन चुकी है की छोटे बड़े सभी प्रकरणों पर न्यायालय का रुख करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी मनोज तिवारी ने इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सचिव वित्त तथा सचिव विद्यालय शिक्षा को ज्ञापन भेज कर तदर्थ बोनस दिए जाने की मांग की है, श्री तिवारी ने कहा की इस संदर्भ में मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर भी इस शिकायत को दर्ज करवाया जा चुका है।
