हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की। जनसुनवाई में भूमि विवाद, फर्जीवाड़ा, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, बिजली, लम्बित देयकों और आवासीय कॉलोनियों में कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई।
उधमसिंह नगर में ओबीसी वर्ग के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हल्द्वानी और भीमताल में तैनात 85 वालंटियरों के लगभग 36 लाख रुपये मानदेय भुगतान को लेकर आयुक्त ने संबंधित कंपनी को 14 फरवरी तक शत-प्रतिशत भुगतान के निर्देश दिए। भुगतान न होने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए।
पेयजल और विद्युत संबंधी शिकायतों पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तलब कर मौके पर ही समाधान कराया। वहीं भूमि विवाद के मामलों में उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
