उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने बुधवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से UCC पर मुहर लगाना सबसे अहम और दूरगामी प्रभाव वाला कदम साबित हुआ।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, ताकि धर्म, जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव खत्म किया जा सके। धामी सरकार का यह कदम उत्तराखंड में समानता, न्याय और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा पहल माना जा रहा है।
यूसीसी के लागू होने से राज्य में एकता और सामूहिक भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सामाजिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। इस फैसले से उत्तराखंड को एक नया दिशा मिल सकती है, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे, और राज्य की सामाजिक स्थिति में स्थायित्व आएगा।
