उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और भावनाओं का सम्मान करता है।
धामी ने कहा कि इस कानून के माध्यम से राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, साथ ही राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
सख्त भू-कानून से यह साफ हो गया है कि राज्य की सरकार अपने संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है और इसे राज्य के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक अहम कदम मानती है।
