रामनगर – प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन अपनी 12 सूत्रीय मांगो को लेकर प्रदेश के समस्त विकासखंडों में दिनांक 1 जुलाई 2021 से ब्लाक कार्यालयों में तालाबंदी व धरना प्रदर्शन कर रहा है प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन को समर्थन देते हुए आज दिनांक 5 जुलाई सोमवार को रामनगर ग्राम प्रधान संगठन विकासखंड रामनगर कार्यालय में तालाबंदी व धरना प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन द्वारा-खंड विकास अधिकारी मुख्यमंत्री को भेजा गया।
प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन की 12 सूत्रीय मांग जो निम्नवत हैं-
1:- कॉमन सर्विस सेंटर ( सीएससी ) को 2500 प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत से दिए जाने का आदेश शीघ्र वापस लिया जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं अपने काम करने में सक्षम है।
2:- 15 वें वित्त में हो रही भारी कटौती पर शीघ्र रोक लगाई जाए तथा पूर्व की भांति 15वें वित्त में कंटीन्जेसी की राशि 10% रखी जाए
3:- 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करते हुए 29 विषयों को शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए।
4:- ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 10000 किया जाए तथा ₹5000 मासिक पेंशन के रूप में दिया जाय।
5:- मनरेगा के कार्य दिवस प्रति परिवार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष किया जाय। ताकि कोविड की महामारी से पंचायतों में बेरोजगारी बढ़ चुकी है।जिससे उन्हें रोजगार दिया जा सके।
6 :- ग्राम पंचायतों में पंचायतों के जेई एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति शीघ्र की जाय। जिससे ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में गति प्राप्त हो ।
7 :- ग्राम विकास विभाग एवं ग्राम पंचायत विभाग का पूर्व की भांति एकीकरण किया जाय। जिससे कम से कम ग्राम पंचायतें एक ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को मिल सके।
8:- विधायक निधि/सांसद निधि को आधार मानते हुए, ग्राम पंचायतों को भी 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत निधि की व्यवस्था की जाय। जिसे ग्राम पंचायत अपने स्तर से विकास कार्यों में खर्च कर सके।
9:- ग्राम पंचायत को आपदा मद से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाय। जिससे कि ग्राम पंचायतों में दैवीय आपदा से हुए सरकारी संपत्ति, व ग्रामीणों को व्यक्तिगत हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता व निर्माण कार्य हो सके।
10:- ग्राम पंचायत में किसी भी विभाग द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य एवम अन्य कार्य में ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव एवं अनुमति क़ो अनिवार्य किया जाये। जिससे कि विवाद उतपन्न ना हो।
11:- प्रधानमंत्री आवास योजना में तहत चयनित ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को अतिशीघ्र धनराशि दी जाय। तथा फरवरी 2019 के बाद बंद हुई आवासों की ऑनलाइन प्रक्रिया दुबारा शुरू की जाय। ताकि अन्य पात्र व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।
12:- कोरोना संक्रमण के कारण ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया जाय।
महोदय अवगत कराना है कि ग्राम पंचायते विगत 2 वर्षों से कोरोना वैश्विक आपदा महामारी के संक्रमण से जूझ रही है
जिस प्रकार 1995 में उत्तराखंड मे भूकंप की आपदा के समय पर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया था उसी तर्ज पर इस बार भी 1 वर्ष का कार्यकाल ग्राम पंचायतों का बढ़ाया जाय।
