उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रशासन सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में शुक्रवार सुबह यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
मौके पर मौजूद उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले विधिवत नोटिस जारी कर चेतावनी दी जाती है। निर्धारित समयावधि में कब्जा न हटाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी साफ शब्दों में कहा कि हरिद्वार जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं, सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि लगभग एक हेक्टेयर भूमि पर मुख्य रूप से अस्थायी अतिक्रमण पाया गया था। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस जारी करने के साथ-साथ मुनादी के माध्यम से भी बार-बार चेतावनी दी गई थी।
उन्होंने बताया कि कई लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया, जबकि चेतावनी के बावजूद कब्जा न हटाने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने दोहराया कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने पर इसी तरह कठोर कदम उठाए जाएंगे।
