उत्तराखंड को ‘स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI)’ के पार्ट-IX के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इस घटक का शीर्षक ‘फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दक्षता के लिए राज्यों को इंसेंटिव’ है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए मजबूत वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने कर संग्रह बढ़ाने, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने तथा बजट प्रबंधन में सुधार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।
धामी ने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले राज्य को खनन क्षेत्र में पारदर्शी नीतियां लागू करने, ई-टेंडरिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करने तथा परिवहन विभाग में सुधार के लिए भी केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सुधार-आधारित शासन प्रणाली अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सुशासन, पारदर्शिता और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्र से मिल रही यह प्रोत्साहन राशि राज्य की विकास परियोजनाओं को और गति प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
इसी क्रम में 23 फरवरी को केंद्र सरकार ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी को पूंजीगत निवेश योजना (SASCI) 2025-26 के तहत राज्य को 105.11 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही, अप्रैल से पहले लागू किए गए सुधारों के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी मंजूर की गई है।
