उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के दौरान हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष्मान योजना की खामियों और एलपीजी गैस की किल्लत का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय और दूरदराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर कमी है, जिसके कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा और कई मामलों में मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है।
सदन में बोलते हुए सुमित हृदयेश ने कहा कि उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में अल्मोड़ा की जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमती बिष्ट का असमय निधन होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने हल्द्वानी में प्रस्तावित कैथ लैब के निर्माण में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए। हृदयेश ने कहा कि पिछले कई विधानसभा सत्रों में विभागीय मंत्री द्वारा जल्द कैथ लैब स्थापित किए जाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में आम जनता का स्वास्थ्य शामिल नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के तहत इलाज न मिलने की समस्या को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जो उनके साथ सीधा अन्याय है।
विधायक ने आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज से पहले विभिन्न जांचों के नाम पर मरीजों से पैसे वसूले जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज के साथ-साथ सभी जरूरी जांचें भी पूरी तरह निशुल्क कराई जानी चाहिए।
युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी में फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की मांग भी सदन में रखी। उनका कहना था कि इससे प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
इसके अलावा उन्होंने देशभर में एलपीजी गैस की कमी का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन में धरना देकर सरकार से आम जनता को तत्काल राहत देने की मांग की।
हृदयेश ने कहा कि महंगाई और आवश्यक सेवाओं की कमी से आम लोग पहले ही परेशान हैं, ऐसे में गैस की किल्लत ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की।
