“हमारी सरकार जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है। उत्तराखंड में ज़मीनों का दुरुपयोग न हो इसके लिए कानून में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
उत्तराखंड में उद्योग लग सकें इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। उद्योगों की स्थापना भी हो लेकिन प्रदेश में जमीनों की अंधाधुंध बिक्री भी न हो और ज़मीन ख़रीद का दुरुपयोग न हो इसके किए संतुलन बनाया जाएगा।
आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है। भूमि भी प्राकृतिक संसाधन है। अतः इसका संरक्षण भी आवश्यक है।”
