भू क़ानून अध्ययन समिति की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पढ़िये बड़ा बयान

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“हमारी सरकार जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है। उत्तराखंड में ज़मीनों का दुरुपयोग न हो इसके लिए कानून में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

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उत्तराखंड में उद्योग लग सकें इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। उद्योगों की स्थापना भी हो लेकिन प्रदेश में जमीनों की अंधाधुंध बिक्री भी न हो और ज़मीन ख़रीद का दुरुपयोग न हो इसके किए संतुलन बनाया जाएगा।

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आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है। भूमि भी प्राकृतिक संसाधन है। अतः इसका संरक्षण भी आवश्यक है।”

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