हल्द्वानी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली तिथि 25 अक्टूबर 2023 को उत्तराखण्ड राज्य के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज तिथि कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दीपावली के बाद बांध निर्माण के लिए टेंडर निकालने एवं जनवरी माह में शिलान्यास करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
पार्टी संभाग कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से जमरानी बांध का शिलान्यास हो उसके लिए वो जल्द प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आग्रह करेंगे। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा देश की संसद के शून्यकाल में अपने राजनीतिक जीवन का पहला प्रश्न 3 जुलाई 2019 को जमरानी बांध निर्माण को लेकर पूछने से यह तिथि भी मेरे जीवन के लिए इतिहास बन गई है। उसके 15 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य एवं केंद्र के अधिकारियों से जमरानी बांध परियोजना की जानकारी जुटाई एवं त्वरित गति से पर्यावरण एवं अन्य तरह की आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा यदि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने 1975 में जमरानी बांध परियोजना पर दिलचस्पी दिखाई होती तो आज परियोजना की लागत 2584 करोड़ नहीं पहुंचती। अजय भट्ट ने कहा जमरानी परियोजना इकाई को संसोधित लागत का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने को कहा है। जिससे भाजपा की डबल इंजन सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा पूर्व में जमरानी बांध परियोजना एडीबी वित्त पोषित थी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के अंतर्गत निर्मित होगी जिसका लाभ राज्य सरकार को केंद्रांश 80 प्रतिशत की तुलना में 90 प्रतिशत के तहत स्वीकृति मिली है परियोजना में राज्य सरकार एवं उत्तर प्रदेश को 10 प्रतिशत अंश खर्च करना होगा।
