नैनीताल- जिलाधिकारी श्री सविन बंसल के अथक प्रयासों से नैनीताल की क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड़ की मरम्मत एंव सुदृढीकरण हेतु शासन से 82 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई।
पर्यटन नगरी नैनीताल में अपर माल रोड़ के साथ ही लोअर माल रोड़ यातायात संचालन की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है, क्योकि नैनीताल में तल्लीताल-मल्लीताल आने जाने के लिए वन-वे टेªफिक व्यवस्था है, जिसमें अपर माल रोड़ से वाहन, रिक्शे मल्लीताल से तल्लीताल को जाते है तथा लोअर माल रोड़ से वाहन, रिक्शे तल्लीताल से मल्लीताल को जाते है। ऐसे में शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था संचालित करने के लिए अपर एंव लोअर माल रोड़ का ठीक रहना अति आवश्यक है, की महत्ता को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी श्री बंसल के लगातार शासन स्तर पर वार्ता अथवा पत्राचार करने से ग्राण्ड होटल के पास 25 मीटर क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड़ के सुदृढीकरण हेतु 82.01 लाख की धनराशि राज्य योजना के अन्र्तगत जारी हुई।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी श्री बंसल ने गुजरे समय 03 फरवरी 2020 को सड़क के निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क के शाॅर्ट टर्म ट्रीटमेन्ट के लिए लोक निर्माण विभाग को शीघ्र कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि ग्राण्ड होटल के समीप माल रोड़ में 18 अगस्त 2018 में भू-धसाव के कारण सड़क का 25 मीटर लम्बाई व 2.5 मीटर चैडा हिस्सा नैनी झील में समा जाने से वाहनों का आवगमन अवरूद्ध हो गया था। इस स्थान पर वायरक्रेट के अन्दर जीयो बैग एंव रेत भरकर झाील के अन्दर डाले गये व इनके स्र्पोट के लिए एक लाईन 75 एमएम जीआई पाईप को झील के अन्दर सीमेन्ट कंक्रीट से ग्राउट किया गया। इस अस्थायी कार्य पूर्ण कर लोअर माल रोड़ को 20 सितम्बर 2018 को यातायात के लिए खोल दिया गया। इस किये गये कार्य के बाद भी सड़क के दोनो ओर भू-धसाव हो कर दरारे आ गई स्थल के क्षतिग्रस्त की सम्भावना बनी रही। लोअर माल रोड़ पर पूर्व में क्षतिग्रस्त रोड़ के दोनों ओर आई दरारों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी श्री बंसल ने लोनिवि के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आईआईटी की सर्वे कर चुकी टीम के साथ वार्ता कर शाॅर्ट टर्म ट्रीटमेन्ट हेतु कार्ययोजना एंव आंगणन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि समय रहते सड़क का सुदृढीकरण कार्य किया जा सके। लोनिवि द्वारा सड़क सुदृढीकरण हेतु 82.01 लाख का आंगणन प्रस्तुत किया गया, जिसे तुरन्त जिलाधिकारी द्वारा शासन को बजट आवंटन हेतु भेजा गया।