उत्तराखंड सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा स्थित सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को 279 कैडर सचिवों की भर्ती जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। ये नियुक्तियां राज्य भर की प्राथमिक सहकारी समितियों में की जाएंगी, जहां वर्षों से ये पद खाली पड़े हैं।
बैठक में मिली जानकारी के अनुसार, ये भर्तियां टिहरी (46 पद), पौड़ी (44), पिथौरागढ़ (24), रुद्रप्रयाग (18), चमोली (25), देहरादून (25), नैनीताल (25), अल्मोड़ा (23), उधमसिंह नगर (27), हरिद्वार (21), उत्तरकाशी (2), और चंपावत (1) जिलों में की जाएंगी।
मंत्री ने कहा कि कैडर सचिवों की नियुक्ति से न केवल समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति आएगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी ये संस्थाएं सशक्त होंगी। इससे लाभ सीधे ग्रामीण और अंतिम पंक्ति तक पहुंचेगा।
बैठक में मंत्री ने आगामी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक राज्य में आयोजित होने वाले सहकारिता मेलों की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि मेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और आयोजन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
साथ ही, उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ के कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2023 से अब तक संघ को ₹43.87 करोड़ की लागत से कुल 97 निर्माण कार्य सौंपे गए, जिनमें से 38 पूरे हो चुके हैं और 59 कार्य अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा, समेकित परियोजना के तहत 12 कार्य, जिला सहकारी बैंक के तहत 2 कार्य और गोदाम निर्माण जैसे प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं।
मंत्री डॉ. रावत ने सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण से जुड़ी भूमि समस्या के शीघ्र समाधान के लिए जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को निर्देश दिए।
