उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जन सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए कुल 44.64 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास, पार्किंग और सामुदायिक भवन निर्माण, विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास जैसे कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आयोजित नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) कार्यशाला में संभावित जोखिम संवेदनशील भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1.00 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की।
विभिन्न जनपदों के राजकीय औद्योगिक संस्थानों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एमएसएमई अवस्थापना विकास मद से कुल 1.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, ऊधम सिंह नगर में राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा के दो मरम्मत/निर्माण कार्यों के लिए 46.14 लाख और राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर के दो मरम्मत/निर्माण कार्यों के लिए 37.71 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रों में भी कई विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की है। धर्मपुर में गोर्खासंध धर्मशाला और चंद्रबनी की जीर्णोद्धार व पार्किंग के निर्माण के लिए 38.97 लाख, मसूरी के गुनियाल गांव सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के लिए 65.93 लाख और सितारगंज जिला कारागार के विस्तारीकरण के लिए 38.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ब्लॉक स्तर की लोक स्वास्थ्य इकाईयों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुमोदित कार्ययोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.62 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन भी प्रदान किया।
