Corbetthalchal dehradun- राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई। बैठक में 25 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में उत्तराखंड की ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम, कीवी नीति, और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति पास हो गई।
आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से एक करोड़ कर दिया गया है। कैबिनेट ने यूएसनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
इसके साथ ही उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे। पढ़िये धामी कैबिनेट में लिए गये महत्वपूर्ण फैसले
• सिरौली कलां अब नगर पालिका बनेगी।
• उत्तराखंड आवास विकास परिषद में पुनर्गठन होगा। इसमें 19 से बढ़ाकर 30 पद किए गए।
• खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि आयुक्त को औषधि नियंत्रक को दिया गया।
• देहरादून में रिस्पना के किनारे शिखर फॉल से मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र घोषित होगा।
• वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतनमान बढ़ाया गया है।
• आइटीडीए के ढांचे में 45 से बढ़ाकर 54 पद किये गए। वहीं, मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाया गया।
• नलकूप से 24% जेई बनने वालों में अब डिप्लोमा नहीं आईटीआई ही चलेगी।
• अभी तक सुरक्षा एजेंसी के नाम में प्राइवेट सुरक्षा लिखना जरूरी था। मंत्रालय से स्वीकृत एजेंसी को प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं होगी।
• यूसीसी में अब सब रजिस्ट्रार शादी और तलाक के लिए भी अधिकृत होंगे।
