राज्य में प्राथमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा में भी आगामी जुलाई से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को एक सप्ताह में अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपतियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा।
विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को कहा गया है। कुलपति समेत तमाम नियुक्तियां इसी के अनुसार होंगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को अपने आवास पर उच्च शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में पहले सेमेस्टर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस संबंध में गठित की गई कुलपतियों की समिति अपना प्रस्ताव सौंप चुकी है। इस पर केंद्र सरकार से भी सहमति ली गई है। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नए पाठ्यक्रम को स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा।
डॉ. रावत ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा में एनईपी का क्रियान्वयन नए सत्र से किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर पूर्व प्राथमिक व्यवस्था लागू की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे पांच हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में आगामी एक माह के भीतर शिक्षाधिकारियों, प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी के निर्देश दिए गए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करने को कहा गया है। बैठक में उच्च शिक्षा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी व अपर सचिव एमएम सेमवाल मौजूद थे।
