नैनीताल। कुमाऊं मंडल मुख्यालय स्थित नैनीताल शहर के ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन नालों पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर संबंधित विभागों को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नगर क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को बाधित करने वाले नालों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजस्व, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), सिंचाई विभाग, नगर पालिका तथा अर्थ एवं संख्या विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया है। यह टीम नैनीताल शहर में मौजूद ब्रिटिश काल के 62 नालों का सर्वे करेगी।
सर्वे के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। टीम जीआईएस, जीपीएस, ड्रोन और बंदोबस्ती नक्शों की सहायता से नालों के वास्तविक स्वरूप का आकलन कर अतिक्रमण की पहचान करेगी। रिपोर्ट में नालों पर किए गए अवैध निर्माण, कब्जे और अतिक्रमण की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाएगी।
डीएम ने टीम को निर्देश दिए कि सर्वे का कार्य हर हाल में 15 दिन के भीतर पूर्ण किया जाए और अतिक्रमणकारियों की सूची उन्हें सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस सक्रियता को देखते हुए नगर में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। वर्षों से नालों पर किए गए अवैध निर्माणों को अब हटाया जाना तय माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए नालों की सफाई और उनकी मूल संरचना को बहाल करना आवश्यक है।
