देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से देश के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत कुल 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार 787 लाभार्थी किसान परिवारों को 184.25 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ीकैंट, देहरादून से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से देश के अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 20वें चरण के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को अब तक करीब 3300 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
धामी ने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण हेतु अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की वैज्ञानिक जांच के बाद आवश्यक पोषक तत्वों एवं उर्वरकों की जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे फसल की गुणवत्ता और भूमि की उपजाऊ क्षमता में सुधार हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि उपकरणों की खरीद के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग पूर्णतया निशुल्क किया गया है। इसके अलावा पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के साथ गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, ‘स्टेट मिलेट मिशन’ और ‘ड्रैगन फ्रूट नीति’ जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं, जिनके तहत बागवानी क्षेत्र में किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री ने रोजगार के क्षेत्र में भी प्रदेश की उपलब्धियों को रेखांकित किया। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी लाई गई है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता लागू की। प्रभावी नकल विरोधी कानूनों के साथ-साथ सख्त धर्मांतरण विरोधी एवं दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं। लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर साढ़े छह हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है। ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पाखंडियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड को मिलेट सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का पुरस्कार मिला है। मृदा स्वास्थ्य, उर्वरता योजना तथा जैविक कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ग्राम सुनकिया के कृषक हर्ष सिंह डंगवाल को “जैविक इंडिया अवार्ड” से सम्मानित किए जाने और अन्य जिलों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख किया।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर विधायक सविता कपूर, बृज भूषण गैरोला, पूर्व सांसद बलराज पासी, सचिव एस.एन. पांडेय, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान एवं प्रदेशभर के किसान भी उपस्थित थे।
