उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
देहरादून
कार्यालय ज्ञाप
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-1/221105/2024 दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पी०एम०एच०एस० संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों (केवल क्लीनिक विधा के चिकित्सकों) की अधिवर्षता आयु लोकहित में 60 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने का निर्णय कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
2-विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों (केवल क्लीनिक विधा के चिकित्सकों) की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने के कम में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की सेवा की प्रास्थिति में यह उल्लिखित किये जाने कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा एवं उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के अन्तर्गत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी, के कारण विभाग की प्रशासकीय आवश्यकता तथा विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की तैनाती / वेतन निर्धारण एवं कतिपय कठिनाईयां परिलक्षित होने के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधिसूचना संख्या-1/221105/2024 दिनांक 28.06.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों में निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है:-
1. विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों (केवल क्लीनिकल विधा के चिकित्सकों) द्वारा विकल्प दिये जाने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उनकी तैनाती राज्य की विभिन्न चिकित्सा ईकाईयों में सृजित विशेषज्ञ चिकित्सक के उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पद पर मुख्य परामर्शदाता के नाम से उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होते समय धारित वेतनमान पर की जायेगी।
2. ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाम, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
3. मुख्य परामर्शदाता की तैनाती विभाग द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार की जायेगी तथा स्थानान्तरण संबंधी एवं अन्य समस्त सुसंगत राजकीय कार्मिकों पर लागू होने वाले नियम उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों पर भी लागू होंगे।
3-अधिसूचना संख्या-1/221105/2024 दिनांक 28.06.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
4-यह आदेश वित्त विभाग के ई-ऑफिस के माध्यम से ई-जनरेट संख्या-1/272756/2025 दिनांक 04.02.2025 में प्राप्त सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।
