उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार कई बड़े बदलाव किए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुचारू बनाने में मदद करेंगे। आयोग ने न केवल चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है, बल्कि उसकी कड़ी निगरानी के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही, पहली बार वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, जिससे मतदाता आसानी से अपनी ग्राम पंचायत की सूची देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को https://secresult.uk.gov.in/votersearch/searchvotermapping वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। मतदाता अपने नाम से सर्च करने के साथ-साथ पूरी वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि चुनाव से जुड़े सभी कार्य पारदर्शी और आसान हो सकें।
चुनाव खर्च की निगरानी को सख्ती से लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो कभी भी उम्मीदवारों से खर्च का ब्यौरा मांग सकेंगे। इससे चुनावी धनराशि के दुरुपयोग को रोका जाएगा और चुनाव निष्पक्ष होगा।
इस बार कुल 95,909 अधिकारी और कर्मचारी चुनाव में तैनात किए गए हैं। इनमें 11,849 पीठासीन अधिकारी, 47,910 मतदान अधिकारी, 450 सेक्टर, जोनल और नोडल अधिकारी तथा 35,700 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। पहली बार मतदान एवं मतगणना कर्मियों की तैनाती रेंडमाइजेशन प्रणाली के जरिए की जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
मतदानकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर चुनाव ड्यूटी के दौरान कोई मतदानकर्मी अपनी जान गंवाता है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि शासन से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं।
