उत्तराखंड बजट सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में जमरानी बांध समेत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
बजट में किए गए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये।
- मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपये।
- स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपये।
- यूजेवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परियोजनाएं 2026 तक पूरी होंगी।
- मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ रुपये।
- जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपये।
- सौंग बांध के लिए 75 करोड़ रुपये।
- लखवाड़ प्रोजेक्ट के लिए 285 करोड़ रुपये।
- विशेष पूंजीगत सहायता के तहत राज्यों को 1500 करोड़ रुपये।
- जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपये।
- नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 60 करोड़ रुपये।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़ रुपये।
- लोनिवि को पूंजीगत मद में 1268.70 करोड़ रुपये।
- पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़ रुपये।
- नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़ रुपये।
- बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये।
- लोनिवि में सड़क अनुरक्षण के लिए 900 करोड़ रुपये।
- पर्यटन के लिए पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये।
- टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये।
- मानसखंड योजना के लिए 25 करोड़ रुपये।
- वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपये।
- नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये।
- चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये।
इसके अलावा, सड़क और पुल निर्माण के लिए प्रमुख योजनाओं का ऐलान किया गया:
- 220 किमी नई सड़कों का निर्माण।
- 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण।
- 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण।
- 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य।
- 37 नए पुलों का निर्माण।
