मुख्यमंत्री ने किया नजूल भूमि के पट्टों और आवास योजना के स्वामित्व पत्रों का वितरण

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रूद्रपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2600 लाभार्थियों को नजूल भूमि के पट्टे वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 403 को स्वामित्व पत्रों का भी वितरण किया। साथ ही 56704.93 लाख के 222 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें निजी रूप से भी इस बात की बहुत खुशी है कि आज आखिरकार वो दिन आ गया जब आप सभी को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए पट्टा मिल रहा है, क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है, जब आप लोगों को मालिकाना हक का पट्टा मिल रहा है। इसके लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया है उतनी ही मेहनत करनी हमारी सरकार ने भी की है। उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ने नजूल नीति को खारिज कर दिया था और भूमि को खाली करने का आदेश दे दिया था , हमारी सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, हमनें आपके हक की लड़ाई लड़ी।

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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप सबकी जीत हुई, हम जीते क्योंकि हमारे साथ केंद्र सरकार व आप सभी का आशीर्वाद था। इसके बाद हमनें विधानसभा में कानून पास किया, नजूल नीति 2021 लागू की, तमाम कानून प्रक्रियाएं अपनाई, तब जाकर आपको यह पट्टा देने में सफलता मिली है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि पट्टा लेने के लिए आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े बल्कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी-अधिकारी खुद आपके दरवाजे तक चल कर आएं और सारे जुरुरी काम निपटाएँ। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस पूरी प्रक्रिया में लाभार्थी परिवारों का एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी एक साधारण परिवार से हैं, गांव में जन्मे और पले-बढ़े हैं तथा जिंदगी के संघर्षों को करीब से देखा समझा है। लोगों की जिंदगी का अधिकांश समय मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं को सुलझाने में ही गुजर जाता है। ऐसे में घर बनाना किसी बड़े सपने से कम नहीं होता है, शहरी क्षेत्रों में तो घर बनाने के लिए जमीन खरीदना भी एक बड़ी बात होती है। आज जब आपको यह पट्टा मिल रहा है तो उन्हें खुशी हो रही है कि आपका सपना पूरा हो रहा है। अब आप इस भूमि पर अपने सपनों का आशियाना बना सकते है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की सच्ची हितैषी है, नजूल नीति का सरलीकरण करके हमनें शहरवासियों को बड़ी सौगात दी है , आप सबको मालिकाना हक मिलने से कालोनियां विनियमित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये अभी पहला चरण है जिसमें 2600 परिवारों को मालिकाना हक का पट्टा दिया जा रहा है, अभी भी जो पात्र परिवार बचे हुए हैं उनको पट्टा दिलाने की प्रकिया पूरी की जा रही है, बहुत जल्द ही उन्हें भी उनके सपनों का घर बनाने के लिए पट्टा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ, जनता से किये हुए वायदों को पूरा कर रही है।