उत्तराखंड में 25 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक लगभग पौने दो घंटे चली। बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही आगामी विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। यह नियमावली नैनीताल हाईकोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश के बाद संशोधित की गई है, जिसमें 135 विशेष शिक्षा शिक्षक पदों के सृजन और भर्ती की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।
इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को 1 अप्रैल 2026 से अधिकृत किया गया है।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र के आयोजन को भी मंजूरी दी है, जबकि सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है।
अंत में, एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के शिक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम माने जा रहे हैं।
