मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में राज्य सरकार के प्राथमिक 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता केवल कागजी आंकड़ों या औपचारिक प्रगति तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर उसका ठोस असर दिखना चाहिए और आम जनता को मिल रहे वास्तविक लाभ का वैज्ञानिक आंकलन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिन बिंदुओं पर प्रगति धीमी पाई गई है, वहां संबंधित विभागों को कारणों की पहचान कर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने पिरूल एकत्रीकरण (कलेक्शन) से ग्रामीणों की आय में हुए वास्तविक वित्तीय लाभ (मॉनेटाइजेशन) का पूरा डेटाबेस तैयार करने तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान और स्रोत पर ही कचरे के सेग्रिगेशन की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत उन्होंने प्रदेश के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (STP) की पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने और उनके निर्धारित मानकों के अनुपालन की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत ‘रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म’ तैयार करने को कहा। साथ ही उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में स्वयं के एसटीपी स्थापित कराने के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी भूमि पर दोबारा अवैध कब्जा रोकने के लिए जिलास्तर पर नियमित सर्विलांस व्यवस्था बनाने और जनपदों में पार्किंग निर्माण से जुड़ी लंबित योजनाओं की बाधाओं को शीघ्र दूर करने पर बल दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में 25 बिंदु कार्यक्रम की अनिवार्य मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत का सही मूल्यांकन हो सके और फील्ड स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जा सके।
