मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सामने आया कि प्रदेश में दर्ज कुल 4,611 घोषणाओं में से 2,852 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं, जबकि 447 घोषणाओं का विलोपन अथवा संविलियन (मर्ज) किया गया है। वर्तमान में शेष 1,759 घोषणाओं में से 1,397 पर विभिन्न चरणों में कार्य गतिमान है तथा 59 आंशिक रूप से पूर्ण हैं। मुख्य सचिव की निरंतर निगरानी के फलस्वरूप लंबित घोषणाओं की संख्या 11 अगस्त के 627 से घटकर अब मात्र 303 रह गई है। मुख्य सचिव ने शेष घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने और अगली समीक्षा बैठक अक्टूबर मध्य में आयोजित करने के निर्देश दिए।
परियोजनाओं में गति लाने के लिए मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने समय की बचत के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियों और निर्माण कार्यों को समानांतर (पैरेलल) रूप से संचालित करने तथा घोषणाओं की वास्तविक प्रगति को सीएम पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करने को कहा। साथ ही, सचिव एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से योजनाओं की कड़ी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव यमुनोत्री के संपूर्ण ट्रैक रूट के सुधारीकरण और वैकल्पिक मार्गों की संभावनाओं पर अगले 15 दिनों में विस्तृत प्रस्तुतिकरण देने को कहा। उन्होंने पौड़ी शहर में धारा रोड से एजेंसी चौक तक हेरिटेज स्ट्रीट के निर्माण कार्य को आवास विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने तथा मल्टीस्टोरी पार्किंग के प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए। वहीं, काश्तकारों के हित में अनुपयुक्त भूमि के बजाय उपयुक्त स्थान क्रय कर आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाने और शहरी क्षेत्रों में ओपन स्पेस व ईको पार्क विकसित करने पर भी विशेष बल दिया गया।
