उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें उपनल कर्मियों से जुड़ा मामला प्रमुख रहा। कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद उपनल कर्मियों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में “समान कार्य, समान वेतन” के सिद्धांत पर सहमति बनी, जिसका लाभ उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली और याचिका खारिज कर दी गई।
इसके बाद उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की, जिससे सरकार पर जल्द निर्णय लेने का दबाव बढ़ता गया। कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के क्रम में सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। उप समिति की सिफारिशों के आधार पर गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।
सरकार के इस निर्णय को उपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को आंशिक रूप से पूरा होने का रास्ता साफ हुआ है।
