उत्तराखंड के नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण पर इस बार आपत्तियों का अंबार लग गया है। शहरी विकास निदेशालय के पास अब तक करीब 1000 आपत्तियां आ चुकी हैं, जिनका निस्तारण प्रक्रिया जारी है। शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेयर-अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद आपत्तियां ली जा रही हैं।
आपत्तियों का आंकड़ा पहली बार 1000 के करीब पहुंच चुका है, और शनिवार को भी आपत्तियां दी जा सकती हैं। शहरी विकास विभाग ने इन आपत्तियों का निस्तारण शुरू कर दिया है और 23 दिसंबर तक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की योजना है। वहीं, नैनीताल जिले की अधिसूचना एक दिन देरी से जारी होने के कारण वहां आपत्तियां 22 दिसंबर तक दी जा सकती हैं।
आपत्तियों के मामले में हरिद्वार जिला सबसे आगे है, जहां 14 नगर निकायों, जिनमें दो नगर निगम भी शामिल हैं, से सर्वाधिक करीब 300 आपत्तियां आई हैं। खासकर ढंडेरा नगर पंचायत से रिकॉर्ड आपत्तियां आई हैं। वहीं, कुछ जिलों और निकायों में आपत्तियां कम आई हैं।
