मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी गढ़वाल दौरे के दौरान जिला मुख्यालय के अंतर्गत श्रीनगर रोड पर नवनिर्मित डॉ. अंबेडकर जिला विज्ञान संग्रहालय का भव्य लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध ‘कंडोलिया पौड़ी महोत्सव’ का शुभारंभ किया और स्थानीय जनता की मांग व संस्कृति के सम्मान में इसे सरकारी कार्यक्रम के तहत ‘राजकीय महोत्सव’ के रूप में मनाए जाने की एक बड़ी घोषणा की। पौड़ी जनपद के विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने कुल ₹110.55 करोड़ की लागत वाली 19 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें 14 योजनाओं का शिलान्यास और 5 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगी।
लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री धामी ने नवनिर्मित विज्ञान संग्रहालय का विस्तृत अवलोकन किया, जहां विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने उन्हें अंतरिक्ष, ऊर्जा, पर्यावरण और तकनीकी नवाचारों से जुड़े वैज्ञानिक मॉडलों व आधुनिक उपकरणों के प्रयोगात्मक सिद्धांतों की जानकारी दी। बच्चों के इस ज्ञान और उत्साह की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय केवल एक प्रदर्शनी स्थल नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के लिए एक आधुनिक शिक्षण एवं नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यहां बच्चे विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न रखकर प्रयोगों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे, जिससे उनके भीतर जिज्ञासा, अनुसंधान की भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा।
कंडोलिया महोत्सव के शुभारंभ से पूर्व मुख्यमंत्री ने कंडोलिया मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ (कंडोलिया ठाकुर) की विधि-विधान से पूजा-अर्चन कर राज्य की सुख-समृद्धि की कामना की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ‘विकास और विरासत’ दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए गए कड़े और ऐतिहासिक फैसलों को रेखांकित किया, जिनमें युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करना तथा देवभूमि की सनातन संस्कृति, सामाजिक सौहार्द व मूल स्वरूप को बचाने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC), धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और सख्त भू-कानून बनाना शामिल है। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
