देहरादून। कॉर्बेट हलचल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया कि पोक्सो अधिनियम एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में देहरादून में आयोजित ‘परामर्श संवाद’ में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, राज्य सरकार उन अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को सुद्धोवाला स्थित एक होटल में पोक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में ‘राज्य स्तरीय परामर्श संवाद’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा उपस्थित थे।
कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। कार्यशाला में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रतिनिधियों द्वारा मंथन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बच्चों के विरुद्ध अपराध कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। इसके लिए गठित कमेटी द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। राज्य का विकास सबकी सामूहिक यात्रा है।
इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंण्डवाल, उत्तराखण्ड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना, एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखण्ड हाईकोर्ट विवेक भारती शर्मा, सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास एच. सी. सेमवाल, डीआईजी गढ़वाल केएस नगन्याल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
