भा.ज.पा. किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री धामी और राजकुमार चाहर के बीच संगठन और किसान कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री धामी ने इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा करते हुए लिखा, “शासकीय आवास पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद और उत्तराखंड संगठन पर्व के केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री @Rajkumarchahar9 जी से भेंट हुई। इस दौरान उनसे संगठन और किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।”
यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि एक दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। कैबिनेट में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने अगेती गन्ने की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 375 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य गन्ने के लिए 365 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने विधानसभा में भू कानून भी पास किया है, जिसका किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। नए भू कानून के अनुसार, आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि राज्य से बाहर के लोग उत्तराखंड में भूमि खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें एफिडेविट देना होगा और उनके मकसद को स्पष्ट करना होगा।
इसके साथ ही, उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं ले सकेंगे, हालांकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे कृषि प्रधान जिलों को इस कानून से बाहर रखा गया है। पहाड़ी इलाकों में भूमि के उपयोग को लेकर नई नियमावली तैयार की जाएगी, जो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि का उपयोग सुनिश्चित करेगी।
