मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में जल्द ही एक बेहद आकर्षक और नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी लागू होने जा रही है। खाड़ी युद्ध और वैश्विक तेल-गैस संकट के बीच सरकार भविष्य की रणनीति के तहत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
क्या है नई नीति के मुख्य बिंदु?
- विशेष छूट और इंसेंटिव: ई-वाहन खरीदने वालों को सीधे तौर पर सब्सिडी और रियायती दरों पर लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी।
- चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क: प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा।
- मॉल और होटलों में अनिवार्यता: सभी मॉल, बड़े प्रतिष्ठानों और होटलों में ई-चार्जिंग की सुविधा देना अनिवार्य किया जाएगा।
- सरकारी कार्यालयों में बदलाव: सरकारी दफ्तरों में भी ई-वाहनों का अनुपात लगातार बढ़ाया जाएगा।
- रोजगार के नए अवसर: ई-वाहन निर्माता उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
