हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें जनता से सीधे मिलकर उनके मुद्दों का समाधान किया। इस अवसर पर भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क और लोन से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से आईं।
आयुक्त दीपक रावत ने फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके बीच जाकर समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान कुल 16 शिकायतों को सुना गया, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए फरियादियों को आगामी जनता दरबार में पुनः आने का निर्देश दिया गया।
एक प्रमुख मामला खतौनी में कंप्यूटर से फर्जी एडिटिंग कर रजिस्ट्री कराने का था। यह मामला उप निबंधक कार्यालय, काशीपुर से जुड़ा हुआ था। आयुक्त ने सहायक महानिरीक्षक निबंधक, रुद्रपुर को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षण का निर्देश दिया और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, शिकायतकर्ता अमित कुमार ने आयुक्त से यह बताया कि उसने राजीव कुमार और धर्मेंद्र कुमार से प्लॉट खरीदा था, लेकिन विक्रेता पक्ष ने रजिस्ट्री नहीं कराई और प्लॉट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। कुमाऊं आयुक्त ने विक्रेता पक्ष को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर अमित कुमार को 12.5 लाख रुपये की राशि वापस करें।
वहीं, ग्राम सभा जाठा, बागेश्वर के निवासियों ने सड़क निर्माण की मांग की, जिस पर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि इसे आगामी जिला योजना में शामिल कर सड़क निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
