उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने तबादला और नियुक्ति प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद पुलिस और वन विभाग द्वारा तबादले और नियुक्तियां जारी रखने पर कड़ा एतराज जताया है।
आयोग ने पुलिस विभाग से 46 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले और वन विभाग से 159 वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेशों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। ये आदेश समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर जारी किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने दोनों विभागों से इन प्रक्रिया को तत्काल रोकने के लिए कहा है, ताकि चुनावी माहौल पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आयोग की सख्ती से अब दोनों विभागों में हड़कंप मचा हुआ है और इस पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।
