मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शासन और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा जनपदों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को उच्चस्तरीय समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस नियमित बैठक में जिलाधिकारी अपने जिलों से जुड़े ऐसे नीतिगत और अंतर्विभागीय प्रकरणों को प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनके निस्तारण के लिए शासन स्तर पर समन्वय या निर्णय की आवश्यकता होती है।
इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को बैठक से पहले ही चिन्हित समस्याओं का विवरण संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संबंधित विभाग पूरी तैयारी और आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित रह सकें। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इन बैठकों के माध्यम से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे जिला स्तर पर होने वाले अनावश्यक विलंब को समाप्त किया जा सके और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई हो सके।
