मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान ओबीसी कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि राज्य में ओबीसी कल्याण के लिए विधिक और संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध है तथा योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम से लाभ प्रत्येक ओबीसी परिवार तक पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति और उपजाति समुदाय ओबीसी सूची में शामिल हैं, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की नीति और बजट गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं जरूरतमंदों तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जा रही हैं।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सांसद गणेश सिंह, सांसद विजय बघेल, डॉ. स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी, विद्युत बरन महतो, रोडमल नागर, रमाशंकर विधार्थी राजभर, डॉ. अशोक कुमार यादव, गिरधारी यादव, मस्तान राव यादव बीड़ा, राजेंद्र गहलोत, शुभाशीष खूंटिया, मयंक कुमार नायक और डॉ. भीम सिंह मौजूद रहे।
संयुक्त सचिव लोकसभा अतुल आनंद, उप सचिव लोकसभा पुनीत भाटिया, मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली, जोनल मैनेजर पीएनबी अनुपम और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
