उत्तराखंड कैबिनेट बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। इसमें तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। गहन मंथन के बाद कैबिनेट ने कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
सरकार ने अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा करने के बाद समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को मिलेगा। अनुमान है कि अगले साल करीब 850 पदों पर इस आधार पर भर्ती की जाएगी।
आरक्षण वाले चिह्नित पदों में शामिल हैं:
अग्निशमन व नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक)
कारागार पुलिस (बंदी रक्षक)
वन रक्षक
राजस्व पुलिस (पटवारी)
आबकारी पुलिस बल
परिवहन विभाग (पर्वतन दल)
इसके अलावा, सरकार ने धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के लिए दंड बढ़ाने संबंधी संशोधन भी पारित किए हैं। अब दोषियों को अधिकतम 14 से 20 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा।
लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को अब नैनबाग क्षेत्र के सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
