उत्तराखंड में अब पुलिस विभाग की तरह वन विभाग में भी सेवा पदक सम्मान की शुरुआत की योजना बन रही है। भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों ने इस संबंध में वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात की और उन्हें इस प्रस्ताव पर चर्चा की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही वन विभाग में सेवा पदक सम्मान की शुरुआत की जाएगी।
वन मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग और अन्य बलों की तरह वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने चाहिए। उनका मानना है कि वन कर्मियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए, जैसे अन्य विभागों के कर्मचारियों को किया जाता है।
वन विभाग के कर्मी दिन-रात जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीवों के संरक्षण और फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और ऐसे में उन्हें भी सम्मान मिलना जरूरी है।
इसके अलावा, राज्य में वन विभाग के कर्मियों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। पुलिस लाइन की तर्ज पर फॉरेस्ट लाइन बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में वन कर्मियों के परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
अब तक वन कर्मियों को वन चौकियों में रहने के बावजूद हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय अनुमति के बाद, वन कर्मियों को हाउस रेंट अलाउंस का लाभ देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सके।
