मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ‘उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ के अंतर्गत पंजीकृत ४,४०० से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लगभग ११ करोड़ रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की। यह वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा संचालित चार प्रमुख लोक-कल्याणकारी योजनाओं—विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा और शिक्षा सहायता के तहत प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्रमिक समाज और निर्माण कार्यों की मुख्य रीढ़ हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा और उन्हें आर्थिक संबल देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने श्रम विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इन कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पंजीकरण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थलों के निकट ही आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि उनके काम के घंटों का नुकसान न हो। इसके अलावा, उन्होंने श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और उनके आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी विशेष बल दिया।
योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और लाभ केवल वास्तविक व पात्र श्रमिकों तक ही पहुंचे। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि उत्तराखंड सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है और पिछले महज एक वर्ष के भीतर कुल २४,३२३ श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ९३ करोड़ ६ लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है। इस गरिमामयी अवसर पर संविदा बोर्ड के राज्य सलाहकार कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, अपर सचिव विनीत कुमार और श्रम आयुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का सहित विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
