उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आम जनता की समस्याओं पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही त्वरित समाधान किया।
जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, सरकारी भूमि अतिक्रमण, चकबंदी कृषक भूमि नाप और पीएफ कटौती जैसे गंभीर मामलों पर कार्रवाई की गई। विशेष रूप से शहीद कमांडेंट बीएसएफ स्व. एस.के. बमेठा की विधवा श्रीमती गीतांजली को वर्ष 2004 में स्वीकृत पेट्रोल पम्प के विलम्ब पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एचपीसीएल, एनएचएआई और उधमसिंह नगर के पूर्ति अधिकारियों को तलब कर विलम्ब के कारण पूछे और निर्देश दिए कि शीघ्र एनओसी प्राप्त कर पेट्रोल पम्प कार्यान्वित किया जाए।
इसके अलावा रामनगर स्थित एक फ्रूड कम्पनी में श्रमिकों के वेतन से पीएफ कटौती होने के बावजूद भविष्य निधि खाते में राशि जमा न किए जाने के मामले में आयुक्त ने कंपनी स्वामी को सभी वर्षो की बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि निर्देशों का पालन न होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जनसुनवाई में अन्य लोगों द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सरकारी भूमि अतिक्रमण, चकबंदी कृषक भूमि नाप आदि समस्याओं के प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए। आयुक्त ने कई मामलों में त्वरित समाधान किया और शेष मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता मिलन का उद्देश्य सभी समस्याओं का शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
