उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर शिक्षकों के लम्बित प्रकरणों को लेकर कार्मिक, वित्त एवं न्याय विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें दो दिन के भीतर शिक्षकों की उचित मांगों पर निर्णय लेने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के तमाम प्रकरणों को लेकर गंभीर है। इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बैठक में शिक्षकों की जायज मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ ही अन्य परामर्शी विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। जिसमें शिक्षकों की मांगों का शीघ्र निस्तारण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये है।
इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ एक बार पुनः बैठक कर अंतिम निर्णय लिये जाने की बात कही है। जिसमें वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के प्रावधानों में परिर्वतन करने, सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति, सीआरपी-बीआरपी के रिक्त पदों को भरने, जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कई शिक्षक अपनी वरिष्ठता को लेकर न्यायालय की शरण में गये हैं जिस कारण वरिष्ठता की सूची का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते सहायक अध्यापकों की पदोन्नति भी लम्बित है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त एवं कार्मिक आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा एम.एम. सेमवाल, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक एससीईआरटी बंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा डॉ. मुकुल सती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
