मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के अंतर्गत केंद्र पोषित योजनाओं (CSS), बाह्य सहायतित योजनाओं (EAP), नाबार्ड और स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर Capital Investment (SASCI) के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को अपने त्रैमासिक (Quarterly) लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें शीघ्र आईएफएमएस (IFMS) पोर्टल पर अपलोड करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही, नियोजन और वित्त विभाग को सभी महकमों के साथ तालमेल बिठाकर लगभग २ से ३ हजार करोड़ रुपये के नए विकास प्रस्तावों की टेंटेटिव लिस्ट तैयार रखने को कहा गया ताकि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को एक बड़ा नीतिगत निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन (फिशरीज) जैसे आजीविका और रोजगार से जुड़े विभागों के बजट पर कोई सीलिंग (सीमा) न रखी जाए। इन रोजगारपरक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ‘वाइब्रेंट विलेज’ (सीमांत गांवों) में पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि स्थानीय युवाओं को उनके गांव में ही स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके अतिरिक्त, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) का उपयोग कर स्कूल और अस्पताल भवनों को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में बुनियादी विकास और पर्यावरण अनुकूल पहलों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सिंचाई विभाग को सौंग और जमरानी बांध निर्माण कार्य की ‘फाइनेंसियल टाइमलाइन’ तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ताकि इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही, ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान’ (PM-KUSUM) का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए उरेडा (UREDA) और सिंचाई विभाग को समन्वय स्थापित करने को कहा गया। परिवहन विभाग को एक इनोवेटिव टास्क सौंपते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्गों सहित राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन रूटों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। पर्यटकों का विश्वास बढ़ाने के लिए इन चार्जिंग स्टेशंस की लोकेशन को गूगल मैप पर भी प्रदर्शित करने को कहा गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, पीसीसीएफ कपिल लाल और स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
