उत्तराखंड राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग के बयान के मुताबिक 2021 से सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता प्रति माह की अनुमति दी गई है। प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों के 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर लग गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी फाइल पर अनुमोदन दे दिया है।
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते का बेताबी से इंतजार था। वित्त विभाग ने डीए का प्रस्ताव बनाकर फाइल मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजी थी। मुख्यमंत्री ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया जिसके बाद वित्त मंत्री ने भी डीए की फाइल पर स्वीकृति दे दी।
डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता सैलरी का एक ख़ास हिस्सा होता है। इसमें बेसिक तनख़्वाह के तय प्रतिशत को अलग से भत्ते या अलाउंस के तौर पर दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो डियरनेस अलाउंस जीवन-यापन से जुड़ा हुआ भत्ता है जिसे सरकार अपने पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को देती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई से निबटना होता है।
डीए हर कर्मचारी के लिए उसके कार्यस्थल के मुताबिक़ अलग-अलग होता है। यह शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग निर्धारित होता है।
